रायगढ़, 25 जून 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के सतत प्रयासों से जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं अधोसंरचना विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे है। जिले के मैदानी क्षेत्रों के साथ खनन प्रभावित एवं सुदूर वनांचल क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती देने के लिए जिला खनिज न्यास मद (डीएमएफ) से 26 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन कार्यों के स्वीकृति से जिले के हजारों परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, पशुधन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा शिक्षा और पोषण संबंधी अधोसंरचना के विकास को नई गति मिलेगी।
स्वीकृत कार्यों में सर्वाधिक 16 करोड़ 73 लाख 27 हजार रुपये की लागत से रायगढ़ शहर के विजयपुर क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले सीनियर सिटीजन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह केंद्र वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए लैलूंगा विकासखंड में मातृ एवं शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र राजपुर, सलखिया, बगुडेगा, चोरंगा, पहाड़लुडेग, कुंजारा, मुडागांव, ढाप तथा लैलूंगा के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 2 करोड़ 90 लाख 53 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार धरमजयगढ़ विकासखंड के गनपतपुर, खम्हार, सुपकालो, कटाईपाली, थिरियामा, बेहरामार, महाराजगंज, उदउदा, पखनाकोट तथा साजापाली स्वास्थ्य केंद्रों के विकास एवं उन्नयन हेतु 2 करोड़ 24 लाख 13 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं।
घरघोड़ा विकासखंड के कुडुमकेला, टेंडा, काया, चिल्कागुड़ा, चिमटापानी, डेहरीडीह, घरघोडी, कमतरा, अमलीडीह तथा बहिरकेला स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए 2 करोड़ 19 लाख 71 हजार रुपये तथा तमनार विकासखंड के सरईपाली, उरबा, लिबरा, खम्हरिया, नूनदरहा, पडीगांव, सलिहाभांठा, समकेरा, सलिहारी एवं हमीरपुर क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 18 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सभी कार्यों पर कुल 9 करोड़ 52 लाख 71 हजार रुपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी।
पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में नवीन पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। रायगढ़ विकासखंड के पतरापाली में 39 लाख 59 हजार रुपये की लागत से पशु चिकित्सालय भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा मुरालीपाली, झगरपुर, तोलगे, पखनाकोट, गौरबहरी, नूनदरहा, पतरापाली और गीधा में प्रत्येक पशु चिकित्सालय भवन के प्रति निर्माण हेतु 33 लाख 54 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन भवनों के निर्माण से पशुपालकों को गांव के समीप ही बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। लैलूंगा विकासखंड के बरडीह में 9 लाख 26 हजार रुपये, गंजपुर में 9 लाख 14 हजार रुपये, तोलगे में 8 लाख 95 हजार रुपये, हीरापुर में 8 लाख 12 हजार रुपये, रेगड़ी में 5 लाख 55 हजार रुपये तथा फुलीकुण्डा में 5 लाख 41 हजार रुपये की लागत से नलकूप खनन एवं पंप स्थापना के कार्य किए जाएंगे। तमनार विकासखंड के आमापाली में 9 लाख 98 हजार रुपये, घरघोड़ा विकासखंड के कुदुरमौहा में 2 लाख 46 हजार रुपये तथा रायगढ़ विकासखंड के तिलगा में 3 लाख 39 हजार रुपये की लागत से पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
शिक्षा, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तमनार विकासखंड के पेलमा एवं लालपुर में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 24 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पेलमा एवं खर्रा में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए 15 लाख 38 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। रायगढ़ विकासखंड के लामीदरहा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भवन निर्माण के लिए 14 लाख 80 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिससे ग्रामीणों को राशन वितरण व्यवस्था में सुविधा मिलेगी।
जिला प्रशासन ने सभी निर्माण एजेंसियों को स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पशु चिकित्सा एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा जिले के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। रायगढ़ में 26 करोड़ रुपये से अधिक की यह विकास सौगात केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्र के संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
