रायगढ़, 6 अगस्त 2025/ रायगढ़ शहर की यातायात समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला शहरी विकास सोसायटी के अध्यक्ष श्री मयंक चतुर्वेदी और एनआईटी रायपुर के प्रतिनिधियों के मध्य जिला कार्यालय में इस आशय की विस्तृत चर्चा हुई, जिसके पश्चात समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय भी उपस्थित रहे।
समझौते के अनुसार एनआईटी रायपुर की विशेषज्ञ टीम शीघ्र ही रायगढ़ पहुंचेगी और शहर के 5 प्रमुख बिंदुओं पर गहन अध्ययन कर यातायात संबंधी व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट शहर की वर्तमान स्थिति, समस्याओं और संभावित समाधान की स्पष्ट दिशा तय करेगी। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि यह समझौता भीड़भाड़, अनियंत्रित ट्रैफिक और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से निजात दिलाने की दिशा में ठोस कदम है। यह पहल रायगढ़ के नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और सहज परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी।
*एमओयू के अंतर्गत किए जाएंगे ये प्रमुख कार्य*
नगर निगम आयुक्त श्री क्षत्रिय ने एमओयू की प्रमुख बिंदुओं की जानकारी देते हुए बताया कि मोबिलिटी प्लान के उद्देश्य और क्षेत्र निर्धारण के तहत शहरी गतिशीलता के लक्ष्य तय कर योजना क्षेत्र की पहचान की जाएगी। वर्तमान स्थिति का तकनीकी विश्लेषण के अंतर्गत मौजूदा यातायात ढांचे, ट्रैफिक पैटर्न और परिवहन साधनों का डेटा संकलन एवं विश्लेषण किया जाएगा। बिजनेस एज यूजुअल परिदृश्य का निर्माण के तहत वर्तमान व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप न होने की स्थिति में भविष्य की ट्रैफिक स्थिति का पूर्वानुमान तैयार किया जाएगा। सतत एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन परिदृश्य का विकास के तहत दीर्घकालिक, हरित और टिकाऊ विकल्पों पर आधारित परिदृश्य निर्मित किए जाएंगे और अर्बन मोबिलिटी प्लान का निर्माण के अंतर्गत उपरोक्त सभी विश्लेषणों के आधार पर एक समेकित, व्यवहारिक और आधुनिक योजना तैयार की जाएगी। आयुक्त श्री क्षत्रिय ने इसे शहर के व्यवस्थित और टिकाऊ विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि एनआईटी रायपुर की विशेषज्ञता और तकनीकी सहयोग से रायगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को नया स्वरूप मिलेगा, जिससे नागरिकों का दैनिक जीवन सरल और सुगम बनेगा।
